UDN-Judicial Intervention In Reservation Dispute 🗳️ आरक्षण विवाद में न्यायिक हस्तक्षेप: उधमसिंह नगर पंचायत चुनाव परिणाम पर रोक - नवीन समाचार Judicial Intervention In Reservation Dispute: Udham Singh Nagar Panchayat Election Results Stayed

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नवीन समाचार, नैनीताल 12 अगस्त 2025 (UDN-Judicial Intervention in Reservation Dispute)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण नियमों को लेकर उधमसिंह नगर में चल रहे विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव परिणाम की घोषणा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ द्वारा जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है।

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न्यायालय का निर्देश: प्रक्रिया जारी रहेगी, परिणाम रुकेगा

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी, परंतु उधमसिंह नगर जिले के अध्यक्ष पद का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय तक घोषित नहीं किया जाएगा। यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है।

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याचिकाकर्ता का आरोप: जनसंख्या संरचना की अनदेखी

जितेंद्र शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय कर चुनाव कराए हैं, जबकि वर्तमान में जिलों की जनसंख्या संरचना में व्यापक परिवर्तन हो चुका है। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या अब हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर और देहरादून में है, लेकिन आरक्षण निर्धारण में इस तथ्य की उपेक्षा की गई।

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हरिद्वार में चुनाव न कराना बना विवाद का केंद्र

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब हरिद्वार जिले में चुनाव ही नहीं कराए गए, तो फिर 13 जिलों का आरक्षण निर्धारण किस आधार पर किया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार जैसे जिले, जहां ओबीसी जनसंख्या सर्वाधिक है, वहां चुनाव टालकर आरक्षण नियमों को दरकिनार किया गया है।

निर्विरोध निर्वाचन पर भी न्यायिक रोक

उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी अजय मौर्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा 27 अगस्त तक नहीं करेगा। यह निर्णय न्यायालय के निर्देश के अनुसार लिया गया है।

पुनः आरक्षण निर्धारण की मांग

जितेंद्र शर्मा ने मांग की है कि आरक्षण रोस्टर को नियमानुसार पुनः तैयार किया जाए और उसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया दोबारा कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण तय किया जाता, तो ओबीसी आरक्षण की सीट हरिद्वार या उत्तरकाशी को मिलती।

राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति

राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 12 जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए हैं। हरिद्वार जिले को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। आयोग की वेबसाइट पर परिणामों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध है, परंतु उधमसिंह नगर का परिणाम फिलहाल रोके जाने के निर्देश के तहत प्रकाशित नहीं किया गया है।

आगामी सुनवाई पर टिकी निगाहें (UDN-Judicial Intervention in Reservation Dispute)

अब सभी की निगाहें 27 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह सुनवाई तय करेगी कि उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित होगा या राज्य सरकार को आरक्षण प्रक्रिया में संशोधन करना पड़ेगा।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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