उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय बनेंगे स्थायी न्यायाधीश; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी

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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2026 (Justice Subhash Upadhyay Promotion)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) स्थित उच्च न्यायालय (High Court) के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 23 सितंबर 2026 को हुई बैठक में उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी । कॉलेजियम ने उत्तराखंड सहित तीन उच्च न्यायालयों के 11 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 

Justice Subhash Upadhyay Promotion माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष उपाध्याय | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | भारत
न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय

विदित हो कि न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने 30 मई 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उच्च न्यायालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वे मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद की सल्ट तहसील के पैतृक निवासी हैं और उनका जन्म 12 दिसंबर 1972 को लखनऊ में हुआ था। 

लखनऊ विश्वविद्यालय से की बीएससी, एलएलबी और एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई

न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1998 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में सिविल, संवैधानिक और सेवा संबंधी मामलों में वकालत शुरू की।

उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उन्होंने नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वकालत की। वर्ष 2002 में उन्हें उत्तराखंड सरकार का ब्रीफ होल्डर नियुक्त किया गया। वर्ष 2012 में वे राज्य के स्थायी अधिवक्ता और वर्ष 2014 में मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त हुए। उन्होंने वर्ष 2016 तक मुख्य स्थायी अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दीं।

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2025 में बने थे अतिरिक्त न्यायाधीश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने की संस्तुति की थी। इसके बाद 12 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनकी नियुक्ति की संस्तुति की थी। मई 2025 में केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 30 मई 2025 को उन्होंने पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला। 

अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 23 सितंबर 2026 की मंजूरी के बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने की आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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