उत्तराखंड शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती में आएगी तेजी, शिक्षा मंत्री ने दिए चयन प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने के निर्देश

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नवीन समाचार, देहरादून, 10 मई 2026 (2364 Class IV Posts in UK Education)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के सरकारी विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से रिक्त चल रहे चतुर्थ श्रेणी (Group D) के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री (Education Minister) डॉ. धन सिंह रावत (Dr. Dhan Singh रावत) ने विभागीय अधिकारियों को 2364 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया को युद्धस्तर पर पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

विभाग में आउटसोर्स (Outsource) के माध्यम से होने वाली इन नियुक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न हो चुकी है, किंतु चयन सूची (Selection List) जारी न होने से अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ था।

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डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून (Dehradun) स्थित शिक्षा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश के माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों सहित खंड एवं जिला शिक्षा कार्यालयों में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। सफाई, अभिलेख प्रबंधन और कार्यालय संचालन जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त श्रम करना पड़ रहा था। इसी गतिरोध को समाप्त करने हेतु सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्रयाग पोर्टल (Prayag Portal) के जरिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

एक पद पर 30 दावेदार, 70 हजार आवेदनों की होगी सूक्ष्म जांच

शिक्षा विभाग द्वारा जारी इन 2364 पदों के लिए प्रदेश भर से लगभग 70 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण स्क्रूटनी (Scrutiny) यानी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक पद के लिए औसतन 25 से 30 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा में हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता (Transparency) बरती जाए और स्थानीयता के मानकों का कड़ाई से पालन हो।

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जिलावार रिक्तियां: पौड़ी में सर्वाधिक तो बागेश्वर में सबसे कम पद

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को उनके ही जनपद में रोजगार उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई है। जिलावार पदों का विवरण इस प्रकार है:

  • सर्वाधिक पद: पौड़ी (340), टिहरी (268), अल्मोड़ा (254) और नैनीताल (208)।

  • अन्य जनपद: पिथौरागढ़ (197), देहरादून (195), ऊधम सिंह नगर (182), चमोली (179), उत्तरकाशी (135), चम्पावत (120), रुद्रप्रयाग (106) और हरिद्वार (91)।

  • न्यूनतम पद: बागेश्वर जिले में सबसे कम 89 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।

मानदेय और चयन का आधार

इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय (Honorarium) प्रदान किया जाएगा। यद्यपि यह राशि नियमित पदों की तुलना में कम है, किंतु प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी और पलायन रोकने में भी सहायता मिलेगी।

शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख: पारदर्शिता से समझौता नहीं

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया को निष्पक्ष और विवाद रहित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए गैर-शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है। माना जा रहा है कि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आगामी कुछ सप्ताहों में चयन सूची सार्वजनिक की जा सकती है।

क्या आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही ये अल्पकालिक नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं की रोजगार संबंधी समस्याओं का स्थाई समाधान बन पाएंगी? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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