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बीआरओ में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उत्तराखंड के पांच जिलों में सुबह से सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापेमारी

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नवीन समाचार, देहरादून, 7 जुलाई 2026 (CBI Raid in 5 Districts of Uttarakhand)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation-BRO) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) ने व्यापक कार्रवाई की है। मंगलवार तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई के तहत उत्तराखंड के पांच जिलों सहित देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई से संबंधित विभागों, अधिकारियों और ठेकेदारों में खलबली मच गई है। जांच के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लिया गया है।

CBI Raid in 5 Districts of Uttarakhand) CBI Raids 26 Locations in 11 States Over BRO Fund Scam | Uttarakhandप्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई की विभिन्न टीमों ने उत्तराखंड के मुनस्यारी (Munsyari), पिथौरागढ़ (Pithoragarh), नैनीताल (Nainital), हरिद्वार (Haridwar) और देहरादून (Dehradun) में बीआरओ के कार्यालयों, आवासों तथा कैंप कार्यालयों में जांच की। कुछ जगह आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस (Police) का सहयोग भी लिया गया। कुमाऊं (Kumaon) क्षेत्र में देहरादून इकाई की टीमों ने कार्रवाई की, जबकि हरिद्वार और देहरादून में अन्य राज्यों से आई सीबीआई टीमों ने जांच की।

बीआरओ परियोजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच

सीबीआई के अनुसार यह कार्रवाई सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं में कथित वित्तीय गड़बड़ियों, सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी है। एजेंसी ने चार अलग-अलग प्राथमिकी (First Information Report-FIR) दर्ज की हैं। ये मामले रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) द्वारा कराई गई आंतरिक जांच के बाद दर्ज शिकायतों के आधार पर सामने आए हैं।

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11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी

अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र ‘द हिंदू’ (The Hindu) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख (Ladakh), दिल्ली (Delhi), हरियाणा (Haryana), उत्तराखंड (Uttarakhand), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar), महाराष्ट्र (Maharashtra), असम (Assam), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) और नागालैंड (Nagaland) सहित 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

जांच एजेंसी ने 10 अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल (Lieutenant Colonel), मेजर (Major) और अभियंता (Engineer) स्तर के अधिकारी शामिल बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ निजी व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

फर्जी श्रमिकों के नाम पर भुगतान का आरोप

सीबीआई के अनुसार आरोप है कि लद्दाख स्थित प्रोजेक्ट विजयक (Project Vijayak) और प्रोजेक्ट योजक (Project Yojak) में फर्जी अस्थायी श्रमिकों (Fake Casual Labourers) के नाम पर भुगतान दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) से संबंधित आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त

तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। सीबीआई अब इन अभिलेखों का विश्लेषण कर रही है। जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आगे और पूछताछ तथा कार्रवाई की जा सकती है।

यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सामरिक अवसंरचना (Strategic Infrastructure) से जुड़े कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टियों से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में जांच के निष्कर्षों पर संबंधित विभागों और प्रशासनिक तंत्र की भी निगाहें टिकी हुई हैं।

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