नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जुलाई 2026 (Nainital-Entry Fees on 2-Wheelers)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) में पर्यटन सीजन के बीच नगर में प्रवेश करने वाले जनपद से बाहर पंजीकृत दोपहिया वाहनों पर भी चुंगी शुल्क लागू किए जाने के बाद विरोध शुरू हो गया है। 16 जुलाई से लागू नई व्यवस्था के तहत अब नैनीताल जनपद के बाहर पंजीकृत प्रत्येक दोपहिया वाहन से नगर में प्रवेश के समय 100 रुपये चुंगी शुल्क लिया जा रहा है। इस निर्णय का बाहरी जिलों से आने वाले वाहन चालकों, अधिवक्ताओं तथा राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है।
वहीं नगर पालिका परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था उसके उपनियमों के अनुरूप लागू की गई है और यदि व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। आप यह संबंधित वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे : नैनीताल आने वालों के लिए बड़ी खबर!अब बाहरी नंबर की बाइक पर ₹100 चुंगी, विरोध शुरू
नगर पालिका परिषद (Nainital Municipal Council) से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में नगर के तीनों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर स्थित चुंगियों का ठेका 24.55 करोड़ रुपये से अधिक की राशि में दिया गया है। इसके बाद 15 और 16 जुलाई की मध्यरात्रि से नई व्यवस्था प्रभावी कर दी गई। अब तक मुख्य रूप से चारपहिया एवं अन्य वाहनों से चुंगी शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नैनीताल जनपद के बाहर पंजीकृत दोपहिया वाहन भी इसके दायरे में शामिल कर दिए गए हैं। इसके तहत नगर में प्रत्येक प्रवेश पर 100 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है।
जिला न्यायालय पहुंचने वाले अधिवक्ता से शुल्क मांगे जाने पर बढ़ा विवाद
नई व्यवस्था को लेकर विवाद उस समय सामने आया जब जिला न्यायालय (District Court) पहुंच रहे बाहरी जनपद के पंजीकरण वाले दोपहिया वाहन पर सवार एक अधिवक्ता से भी चुंगी शुल्क मांगा गया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने इस व्यवस्था को व्यावहारिक कठिनाइयों से जोड़ते हुए पुनर्विचार की मांग उठाई। उनका कहना है कि न्यायिक कार्यों के लिए नियमित रूप से आने वाले लोगों पर इस प्रकार का शुल्क अतिरिक्त आर्थिक बोझ उत्पन्न करेगा।
नगर पालिका बोली, उपनियमों के अनुसार हो रही है वसूली
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा (Rohitash Sharma) ने बताया कि पालिका के उपनियमों में नैनीताल जनपद से बाहर पंजीकृत दोपहिया वाहनों से चुंगी शुल्क लेने का स्पष्ट प्रावधान है और उसी के अनुसार शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं सहित नियमित रूप से आने वाले लोगों से स्थानीय पंजीकरण वाले वाहनों का उपयोग करने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही यदि बार एसोसिएशन (Bar Association) बाहरी पंजीकरण वाले अधिवक्ताओं के वाहनों की सूची उपलब्ध कराती है तो उन्हें चुंगी शुल्क से छूट देने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।
भाजपा ने बताया जनविरोधी निर्णय, आंदोलन की चेतावनी
नई व्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party-BJP) ने भी विरोध किया है। पार्टी ने इसे “जनविरोधी और तुगलकी निर्णय” बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पर्यटन नगरी नैनीताल में दोपहिया वाहनों पर इस प्रकार का शुल्क लगाने से स्थानीय नागरिकों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं तथा पर्यटकों सभी को असुविधा होगी। उनका आरोप है कि नगर पालिका पिछले कुछ समय से आम जनता की भावनाओं की अनदेखी करते हुए निर्णय ले रही है।
विधायक सरिता आर्या ने भी जताया विरोध
नैनीताल विधायक सरिता आर्या (Sarita Arya) ने भी इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि आम जनता को असुविधा पहुंचाने वाले ऐसे निर्णय स्वीकार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी में नियम बनाते समय स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा दोपहिया वाहनों से चुंगी वसूली पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की (Nitin Karki), जिला उपाध्यक्ष दया किशन पोखरिया (Daya Kishan Pokhariya), सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत (Gopal Rawat), दर्जा राज्यमंत्री शांति मेहरा (Shanti Mehra), महिला आयोग सदस्य बिमला अधिकारी (Bimla Adhikari) सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पार्टी नगर पालिका के विरुद्ध आंदोलन शुरू करेगी। बताया गया है कि कल इसके विरोध में भाजपा के द्वारा अपराह्न दो बजे नगर पालिका नैनीताल का पुतला दहन किया जायेगा।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस बढ़ते विरोध के बीच व्यवस्था में कोई संशोधन करता है या उपनियमों के अनुरूप वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखता है। इस निर्णय का प्रभाव स्थानीय आवागमन के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।