नवीन समाचार, नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026 (Kishau Dam Project-MOU in 6 States)। उत्तराखंड (Uttarakhand) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सीमा पर टोंस नदी (Tons River) पर अंग्रेजों के जमाने में प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (Kishau Multipurpose Dam Project) को लेकर छह राज्यों के बीच अब आजादी के 8 दशक बाद महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।
मंगलवार को नई दिल्ली (New Delhi) में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), राजस्थान (Rajasthan), दिल्ली (Delhi) और हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किये। लगभग 86 वर्ष पुरानी इस परियोजना के आगे बढ़ने से कई राज्यों की जल जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है, हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 17 गांवों के प्रभावित होने और विस्थापन की चुनौती भी सामने है।
86 साल पुराने प्रोजेक्ट की पूरी कहानी और अब आगे की राह
प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग तीन महीने पहले हुई बैठक में परियोजना के जल घटक की लागत और राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर सहमति बनी थी। अब छह राज्यों के समझौते से जल बंटवारे, लागत साझेदारी और विद्युत लाभों से जुड़े प्रावधानों के लिए औपचारिक ढांचा तैयार हुआ है। जल घटक की कुल लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत छह राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की विद्युत घटक में हिस्सेदारी के बदले उसके आवंटित पानी में से दिल्ली और राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। परियोजना को यमुना में स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाने और यमुना पुनर्जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
किशाऊ परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण और यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार हरियाणा को 836 क्यूसेक, उत्तर प्रदेश को 543.2 क्यूसेक, राजस्थान को 163.52 क्यूसेक और दिल्ली को 105.28 क्यूसेक पानी मिलने का प्रावधान है।
परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 2018 में लगभग 11,550 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये हो गयी है। परियोजना की पहली परिकल्पना वर्ष 1940 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और तत्कालीन पंजाब सरकार ने 1944-45 में क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया था। वर्ष 1946 में प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से सर्वेक्षण रोक दिया गया। वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे फिर आगे बढ़ाया और 1964 में लगभग 235 मीटर ऊंचे बांध की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई।
मूल बांध स्थल के प्रमुख फॉल्ट लाइन (Fault Line) पर होने से सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठे। केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) की समीक्षा के बाद अटल, सांबरखेड़ा और मोहराड़ सहित वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन किया गया और विस्तृत भू-वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद सांबरखेड़ा को उपयुक्त माना गया। वर्ष 1988 में नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report-DPR) तैयार हुई और संशोधनों के बाद 1998 में इसे फिर केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भेजा गया। पर्यावरणीय स्वीकृति, पुनर्वास, लागत और राज्यों के बीच सहमति के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।
वर्ष 2008 में किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हो पाया। 13 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद प्रक्रिया फिर तेज हुई और 16 जनवरी 2017 को किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड (Kishau Corporation Limited-KCL) का गठन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 50:50 संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया। अब छह राज्यों के समझौते के बाद वैधानिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
परियोजना के सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। बांध बनने से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 17 गांव प्रभावित होंगे तथा बड़ी संख्या में परिवारों के विस्थापन की चुनौती सामने आयेगी। प्रभावित भूमि, परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास और आजीविका से जुड़े प्रश्न निर्माण शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण रहेंगे। इस प्रकार किशाऊ परियोजना एक ओर उत्तर भारत की दीर्घकालिक जल और ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी है तो दूसरी ओर प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास और पर्यावरणीय संतुलन की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Kishau Dam Project-MOU in 6 States) :
Kishau Dam Project-MOU in 6 States, Kishau Dam Project, Uttarakhand News, Dehradun News, Himachal Pradesh News, Kishau Multipurpose Project, Tons River Dam, Yamuna Water Project, Six State MoU, Amit Shah Kishau Project, Uttarakhand Himachal Dam, Kishau Dam Cost, Yamuna River Water Allocation, Kishau Project 17 Villages, Uttarakhand Displacement, National Project Kishau, #KishauDam #KishauProject #UttarakhandNews #DehradunNews #HimachalPradesh #Yamuna #TonsRiver #DamProject #AmitShah #WaterSharing #Uttarakhand #HimachalPradesh #KishauMultipurposeProject #Displacement #IndiaNews
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।