नवीन समाचार, देहरादून, 13 सितंबर 2026 (Land Scam of 250 Crore in Dehradun)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) की राजधानी देहरादून (DEHRADUN) की प्रतिष्ठित डिफेंस कॉलोनी (Defence Colony) में 250 करोड़ रुपये से अधिक के कथित भूमि घोटाले और सार्वजनिक हरित क्षेत्र को निजी उपयोग में लाए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कॉलोनी के मूल लेआउट में पार्क, खुले स्थान और सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित एक लाख वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र को कथित तौर पर निजी भूखंडों में परिवर्तित कर बेच दिया गया। मामले में उत्तराखंड शासन के उपसचिव ने निबंधक सहकारी समितियां को निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त कर्नल रमेश प्रसाद सिंह (Ramesh Prasad Singh) ने मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्रालय को शिकायत भेजकर डिफेंस कॉलोनी की भूमि और हरित क्षेत्रों के कथित अनियमित हस्तांतरण की जांच की मांग की थी। शिकायत के आधार पर उपसचिव उत्तराखंड शासन ने निबंधक सहकारी समितियां को मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध किया है। इससे पहले इस प्रकरण में 11 फरवरी 2025 को 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किया गया था।
1968 में कैंटोनमेंट शैली के आवासीय क्षेत्र के रूप में हुई थी स्थापना
शिकायत के अनुसार डिफेंस कॉलोनी की स्थापना वर्ष 1968 में एक प्रतिष्ठित कैंटोनमेंट शैली के आवासीय क्षेत्र के रूप में की गई थी। कॉलोनी के मूल लेआउट में लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र खुले स्थान, पार्क, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित बताया गया है। आरोप है कि सोसायटी के पूर्व प्रबंधन और विभिन्न सचिवों के कार्यकाल में इन सार्वजनिक स्थानों को कथित तौर पर निजी भूखंडों में परिवर्तित कर बेच दिया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार वर्तमान सर्किल रेट और इन भूखंडों पर निर्मित मकानों के मूल्य को मिलाकर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान 250 करोड़ रुपये से अधिक है। दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया से एक लाख वर्गमीटर से अधिक हरित क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आरोप है कि भू-उपयोग और भूमि के स्वरूप में बदलाव से कॉलोनी के पर्यावरण, खुले स्थानों और बुनियादी ढांचे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी का लाभ उठाने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोसायटी के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने कॉलोनी में प्रभावशाली लोगों के निवास करने का लाभ उठाकर प्रशासनिक कार्रवाई से बचने का प्रयास किया। समिति के कार्यकाल को लेकर आपत्तियां होने के बावजूद 6 अप्रैल 2024 को एक कथित अनधिकृत विक्रय विलेख भी निष्पादित किए जाने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि एमडीडीए के अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल आयुक्त की ओर से कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी संबंधित निचले स्तर के विभागों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई।
संयुक्त जांच समिति और बोर्ड गठित करने की मांग
प्रतिवेदन में शहरी विकास एवं पर्यावरण विभाग के स्तर पर संयुक्त वैधानिक जांच समिति और बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। साथ ही कथित अवैध संपत्ति निस्तारण से संबंधित प्रस्तावों को निरस्त करने तथा पर्यावरणीय कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने नेहरू कॉलोनी में दर्ज अभियोग में नामित 15 अधिकारियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षति और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की कार्यवाही शुरू करने की मांग भी की है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शासन स्तर से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और संबंधित विभागों की रिपोर्ट के आधार पर होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।