नवीन समाचार, देहरादून, 20 जून 2026 (Haridwar-Action Against IAS Officers)। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार (Haridwar) नगर निगम के बहुचर्चित भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में तत्कालीन नगर आयुक्त एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी वरुण चौधरी (Varun Chaudhary) को सेवा से बर्खास्त किए जाने की संस्तुति कर दी है। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह (Kamendra Singh) के विरुद्ध भी दीर्घ दंड (Major Punishment) की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पदावनति से लेकर सेवा से पृथक्करण तक की कार्रवाई संभव है।
इसके साथ ही हरिद्वार के तत्कालीन उप जिलाधिकारी (SDM) अजयवीर सिंह (Ajayveer Singh) के विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करते हुए उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया है। दोनों आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training-DOPT) को संस्तुति भेजी जा रही है।
यह है मामला-15 करोड़ की भूमि 54 करोड़ में खरीदने का आरोप
मामला हरिद्वार नगर निगम के लिए कूड़ा निस्तारण स्थल (Garbage Dumping Yard) हेतु भूमि खरीद से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि 2.3070 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई थी, उसे 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया। आरोप है कि भूमि खरीद प्रक्रिया में कई मानकों और नियमों का उल्लंघन किया गया।
जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने 3 जून 2025 को तत्कालीन जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी सहित सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। बाद में विभागीय जांच और सतर्कता जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
सात दिन में कृषि भूमि से व्यावसायिक भूमि बनी
प्रकरण का सबसे चर्चित पहलू यह रहा कि कृषि श्रेणी की भूमि को धारा-143 के तहत मात्र सात दिन के भीतर व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। सामान्य परिस्थितियों में भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने में कई सप्ताह अथवा महीनों का समय लग जाता है।
जांच अभिलेखों के अनुसार जिस दिन भूमि का कृषि से व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन हुआ, उसी दिन नगर निगम के साथ खरीद समझौता भी कर लिया गया। भूमि का मूल्य अचानक कई गुना बढ़कर लगभग 54 करोड़ रुपये आंका गया और उसके आधार पर भुगतान भी कर दिया गया। यही असाधारण तेजी जांच एजेंसियों और शासन के लिए प्रमुख जांच बिंदु बनी हुई है।
10 लोगों पर अभियोग दर्ज करने की अनुमति
राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में 10 लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के अंतर्गत अभियोग दर्ज करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
कार्रवाई की जद में आए लोगों में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण, संपत्ति लिपिक वेदपाल, मानचित्रकार दिनेश कांडपाल तथा भूमि विक्रेता सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव और सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं।
पहले डीएम ने ठुकराया था भूमि खरीद प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार इसी भूमि को खरीदने का प्रस्ताव पहले भी शासन के समक्ष आया था, लेकिन उस समय के जिलाधिकारी एवं नगर निगम प्रशासक धीरज सिंह गर्ब्याल (Dhiraj Singh Garbyal) ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और भूमि खरीद का विवादित सौदा संपन्न हुआ।
किसानों को किसने दिया महंगी बिक्री का सुझाव?
जांच में यह प्रश्न भी प्रमुखता से उभरा है कि जिन किसानों ने प्रारंभिक स्तर पर लगभग 15 करोड़ रुपये के मूल्य पर भूमि बेचने की इच्छा जताई थी, उन्हें कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित कर कई गुना अधिक मूल्य प्राप्त करने का सुझाव किस स्तर से दिया गया। शासन अब इसी पहलू की भी गहन जांच कर रहा है।
हरिद्वार का यह भूमि खरीद प्रकरण उत्तराखंड के सबसे चर्चित प्रशासनिक मामलों में शामिल हो चुका है और सरकार की ताजा कार्रवाई को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।