नवीन समाचार, देहरादून, 24 मार्च 2026 (Change in LPG Booking Rules-New SOP)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से खाद्य विभाग व गैस कंपनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग के लिए 35 दिन का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है। यह निर्णय कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इससे आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों की परेशानियां बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
क्यों बदला गया नियम और कैसे काम करेगा नया सिस्टम
नई व्यवस्था के तहत गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि अब बुकिंग की पात्रता पिछली डिलीवरी की तारीख से तय होगी, न कि बुकिंग की तारीख से। यदि कोई उपभोक्ता तय समय से पहले सिलेंडर बुक करने का प्रयास करता है, तो ऑनलाइन प्रणाली (System) स्वतः उसे निरस्त कर देगी।
पहले यह अंतराल 25 दिन था, जिसे बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार खपत को नियंत्रित करने और सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है।
अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग समय सीमा
नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को उनकी श्रेणी के अनुसार विभाजित किया गया है—
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) लाभार्थी: 45 दिन बाद ही अगली बुकिंग
- सामान्य सिंगल सिलेंडर कनेक्शन (SBC): 25 दिन का अंतराल
- डबल सिलेंडर कनेक्शन (DBC): 35 दिन का अंतराल
इसके अलावा छोटे सिलेंडरों के लिए भी अलग नियम लागू किए गए हैं—
- 5 किलोग्राम सिलेंडर: शहर में 9 दिन, ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिन
- 10 किलोग्राम सिलेंडर: शहर में 18 दिन, ग्रामीण क्षेत्र में 32 दिन
क्या यह व्यवस्था वास्तव में पारदर्शिता बढ़ाएगी या उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ाएगी? यह सवाल अब चर्चा का विषय बन रहा है।
उत्तराखंड में कमर्शियल गैस के लिए संशोधित एसओपी: आपूर्ति बढ़ाई गई
इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल एलपीजी (Commercial LPG) को लेकर संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) जारी की है। खाद्य सचिव आनंद स्वरूप (Anand Swaroop) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
अब राज्य में प्रतिदिन लगभग 3500 कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी, जबकि पहले यह संख्या करीब 2650 थी। यह निर्णय आगामी पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को राहत मिल सके।
जमीनी असर: उपभोक्ता और छोटे व्यवसाय दोनों प्रभावित
घरेलू गैस पर बढ़ा अंतराल जहां शहरी परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है, वहीं कमर्शियल गैस की कमी से पहले ही जूझ रहे छोटे भोजनालय और ढाबे प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर लोग वैकल्पिक ईंधन जैसे लकड़ी का उपयोग करने को मजबूर हो रहे हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम दीर्घकालिक संतुलन के लिए जरूरी है, लेकिन क्या इससे अल्पकालिक संकट और गहराएगा? यह प्रश्न भी उठ रहा है। नई व्यवस्था से गैस वितरण प्रणाली अधिक नियंत्रित और पारदर्शी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही निगरानी, आपूर्ति और उपभोक्ता सुविधा के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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