नवीन समाचार, देहरादून, 17 अप्रैल 2026 (Preparations to Increase Pensions)। उत्तराखंड (UTTARAKHAND) सरकार समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान समाज कल्याण मंत्री खजान दास (Khaojan Das) ने विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि और पात्रता हेतु आय सीमा में बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों विधवा, दिव्यांग और अन्य लाभार्थियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
विभागीय समीक्षा के उपरांत मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेंशन वृद्धि के इन प्रस्तावों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों तक बढ़ी हुई धनराशि पहुंच सके।
पेंशन और अनुदान में प्रस्तावित वृद्धि
मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में पेंशन और अनुदान की राशि इस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है:
विधवा एवं दिव्यांग पेंशन: वर्तमान में दी जा रही 1500 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 1875 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
बौना एवं तीलू रौतेली पेंशन: इस श्रेणी में दी जाने वाली 1200 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव है।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान: इसे 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता के लिए मासिक आय सीमा को भी 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिक लोग योजनाओं के दायरे में आ सकेंगे।
अंतरजातीय विवाह और छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार
सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं:
समय सीमा में बदलाव: अंतरजातीय विवाह योजना के तहत सामान्य जाति की विधवा और एससी-एसटी परिवारों को दी जाने वाली सहायता अब वित्तीय वर्ष की बाध्यता के बजाय ‘विवाह की तिथि से एक वर्ष’ (डेट टू डेट) के भीतर प्रदान की जा सकेगी।
पारदर्शिता: छात्रवृत्ति योजनाओं के सत्यापन के तरीके को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जरूरतमंद छात्र योजना से वंचित न रहे।
बुनियादी ढांचे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल
समाज कल्याण मंत्री ने मसूरी स्थित बालिका इंटर कॉलेज के छात्रावास भवन का पुनर्निर्माण आगामी तीन महीनों में पूरा कर सितंबर से इसका संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, ‘राष्ट्रीय वयो श्री योजना’ (Rashtriya Vayoshri Yojana) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले सहायक उपकरणों—जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और चश्मों—का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को इनका लाभ मिल सके।
बैठक में सचिव श्रीधर बाबू, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, निदेशक संदीप तिवारी और अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का यह कदम प्रदेश में सामाजिक न्याय और अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।