Uttarakhand HC Orders CBI Probe Into LUCC Scam 👉⚖️💰 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एलयूसीसी के 800 करोड़ रुपये चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच के दिए आदेश - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand High Court Orders CBI Probe Into LUCC's Rs 800 Crore Chit Fund Scam

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 सितंबर 2025 (Uttarakhand HC Orders CBI probe into LUCC Scam)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के नागरिकों को चिटफंड कम्पनी एलयूसीसी द्वारा 800 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर फरार होने से जुड़े बहुचर्चित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिये हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन निवेशकों का पैसा डूबा है, वे अपनी शिकायत और भुगतान के प्रमाण पत्र सीबीआई को सौंप सकते हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सुनाया।

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अदालत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि एजेंसी इस मामले की जांच करने के लिए तैयार है और इसकी अनुमति मिल चुकी है। अदालत में सीबीआई का स्वीकृति पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वहीं राज्य पुलिस की ओर से जानकारी दी गयी कि कई अभियोग दर्ज किये जा चुके हैं और अन्य की जांच चल रही है।

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पीड़ितों की आपत्ति

27 निवेशकों की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अब तक उनकी शिकायतों पर अभियोग दर्ज ही नहीं किया है, जब तक अभियोग दर्ज नहीं होगा तब तक डूबा हुआ धन वापस मिलने की संभावना नहीं है। इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रभावित लोग सीधे सीबीआई से संपर्क कर सकते हैं और रुपये देने का प्रमाण अपनी शिकायत के साथ संलग्न करें।

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जनहित याचिका से खुला मामला

ऋषिकेश निवासी आशुतोष और अन्य पीड़ितों ने जनहित याचिका दायर कर एलयूसीसी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि कंपनी ने वर्ष 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी सहित कई स्थानों पर कार्यालय खोले और स्थानीय लोगों को एजेंट बनाकर जनता को निवेश के लिए प्रेरित किया।

बिना पंजीकरण चला रही थी काम

एलयूसीसी ने प्रदेश में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। कंपनी ने 2023-24 में अपने सभी कार्यालय बंद कर दिये और फरार हो गयी। शिकायत मिलने के बाद प्रदेश में 14 और अन्य राज्यों में 56 अभियोग दर्ज हुए। इस दौरान खुलासा हुआ कि कंपनी का मुख्य आरोपित दुबई भाग गया है।

एजेंटों पर निवेशकों का दबाव

कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करने के बाद निवेशक अपने एजेंटों से धन वापसी का दबाव बना रहे हैं। कई स्थानों पर पुलिस ने भी एजेंटों से पूछताछ की है, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

अदालत का सवाल

खंडपीठ ने यह भी सवाल उठाया कि जब बिना पंजीकरण के इतनी बड़ी कम्पनी प्रदेश में काम कर रही थी तो प्रशासन और सोसाइटी विभाग की जिम्मेदारी कहां थी। अदालत ने इसे गंभीर चूक बताते हुए इस पर भी सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया।

आगे की कार्यवाही (Uttarakhand HC Orders CBI probe into LUCC Scam

इस घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, जिससे पीड़ित निवेशकों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति सीधे सीबीआई को अपनी शिकायत सौंप सकता है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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