नवीन समाचार, ऊधमसिंह नगर, 3 जून 2026 (Big Crackdown against Land Jihad)। ऊधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर स्थित पहाड़गंज क्षेत्र में नजूल और सीलिंग की सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की जांच के बाद लगभग 200 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर 199 भवन स्वामियों को ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश तामील कराए। प्रभावित लोगों को एक माह के भीतर भूमि खाली करने का समय दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पहाड़गंज क्षेत्र में लंबे समय से चल रही थी जांच
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहाड़गंज क्षेत्र में नजूल और सीलिंग की भूमि पर बड़ी संख्या में निर्माण होने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। इसके बाद जिला विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 350 अवैध निर्माणों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई थी।
इन मामलों की सुनवाई के बाद करीब 200 भवनों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए। इसी क्रम में मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का दौरा किया।
भारी पुलिस बल के बीच तामील किए गए आदेश
अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंची टीम ने 199 भवन स्वामियों को ध्वस्तीकरण के आदेश सौंपे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि के भीतर भूमि खाली नहीं किए जाने पर प्रशासन स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडेय, उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटौला, पुलिस अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बिजली और पेयजल कनेक्शनों की भी होगी जांच
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई विवादित भवनों में विद्युत कनेक्शन संचालित हैं। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि इन कनेक्शनों की वैधता की जांच कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह भी परीक्षण किया जाएगा कि कहीं इन भवनों को विद्युत कनेक्शन देने में प्रशासनिक आदेशों या नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संबंधित भवनों के विद्युत और पेयजल कनेक्शन भी हटाए जाएंगे।
स्थानीय लोगों ने लगाए बाहरी लोगों को बसाने के आरोप
निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी धनराशि लेकर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने भूमि की खरीद-फरोख्त और बसावट में भूमिका निभाई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने कहा है कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच कराई जाएगी।
जांच समिति गठित करने का निर्णय
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच समिति गठित की जाएगी। यदि जांच में भूमि संबंधी धोखाधड़ी अथवा अन्य अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
जनपद में अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान
ऊधमसिंह नगर जनपद में हाल के महीनों में किच्छा, गदरपुर, काशीपुर, खेड़ा और रुद्रपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की जांच और कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
अधिकारियों के अनुसार सभी मामलों में कार्रवाई राजस्व अभिलेखों, प्राधिकरण की रिपोर्ट और विधिक प्रक्रियाओं के आधार पर की जा रही है तथा प्रभावित पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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