नवीन समाचार, देहरादून, 22 सितंबर 2026 (Bulldozer Razes Shrine on Govt Land)। देहरादून (Dehradun) के नकरौंदा रोड (Nakraunda Road) पर सड़क किनारे सरकारी भूमि पर बनी मजार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सोमवार रात्रि में अभियान चला कर ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुसार, लगभग दो माह पहले शिकायत मिलने के बाद भूमि के राजस्व अभिलेखों की जांच कराई गई थी, जिसमें भूमि सरकारी पाई गई। इसके बाद संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण स्वयं हटाने का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई सामने नहीं आया।
प्रशासन की टीम ने जेसीबी की सहायता से संरचना को हटाया और भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई से पहले भूमि के स्वामित्व और मौके की स्थिति का सत्यापन किया गया था। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद भी मजार नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
दो माह पहले मिली थी शिकायत
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुसार, नकरौंदा रोड स्थित इस स्थल को लेकर लगभग दो माह पहले प्रशासन को शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद राजस्व अभिलेखों में भूमि के स्वामित्व की जांच कराई गई। अभिलेखों में भूमि सरकारी पाए जाने के बाद प्रशासन ने संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा किया।
नोटिस में संबंधित पक्ष को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। प्रशासन के अनुसार नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद लगभग दो सप्ताह तक और प्रतीक्षा की गई, लेकिन संरचना नहीं हटाई गई। इसके बाद सोमवार को प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
विकासनगर और यमुना कॉलोनी में भी हुई कार्रवाई
सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के अभियान के तहत देहरादून जनपद में इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। जून 2026 में विकासनगर के शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी मजार और अन्य अस्थायी निर्माण हटाए गए थे। उस कार्रवाई में भी प्रशासन ने भूमि के सरकारी अभिलेखों में दर्ज होने और नियमानुसार नोटिस एवं प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की बात कही थी।
जिलाधिकारी कार्यालय में 16 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में भी सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमणमुक्त कराने और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने पर जोर दिया गया था।
प्रदेश में 597 संरचनाएं हटाने का प्रशासन का दावा
प्रशासन के अनुसार, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत अब तक 597 मजारों सहित अन्य अतिक्रमणकारी धार्मिक संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई में जिलाधिकारियों को ग्राम समाज सहित अन्य सरकारी भूमि की जांच कर अतिक्रमण मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।