नवीन समाचार, नैनीताल, 24 अक्टूबर 2024 (Uttarakhand-No Student Union Elections this Year)। उत्तराखंड में इस सत्र में अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
इस आधार पर अब चुनाव कराना संभव नहीं (Uttarakhand-No Student Union Elections this Year)
गुरुवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 23 अप्रैल 2024 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 30 सितंबर तक छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। परन्तु विश्वविद्यालयों ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया, और शासनादेश के अनुसार दी गई चुनाव कराने की समय सीमा समाप्त हो गई। इस आधार पर अब चुनाव कराना संभव नहीं है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि राज्य सरकार अपने ही शासनादेश को लागू कराने में विफल रही है। लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है, जोकि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो अपने आदेश को वापस लेकर छात्रसंघ चुनाव करवा सकती है। समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रवेश के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि बाद में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
मामले में याचिकाकर्ता-देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने 25 अक्टूबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 30 सितंबर तक छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जोकि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इस देरी का छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
अब चुनाव होने की कितनी संभावनाएं ?
इसके बाद लग रहा है कि अब इस वर्ष छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। चुनाव होने की एक संभावना यह है कि राज्य सरकार अपने पूर्व के शासनादेश में ढील दे, लेकिन सरकार ढील देती भी है तो इससे लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रवेश के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन होगा।(Uttarakhand-No Student Union Elections this Year)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(Uttarakhand-No Student Union Elections this Year, Uttarakhand News, Court Order, Court News, Student Union Election, Big news, There will be no student union elections in Uttarakhand this session, High Court disposed of the PIL, Chhatra Sangh Chunav, )
‘डॉ.नवीन जोशी, वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले पत्रकार’ एवं मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 140 मिलियन यानी 1.40 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।