Uttarakhand Transport Corporation DGM Suspended 🚨 उत्तराखंड में फिर एक वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई, उत्तराखंड परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक (वित्त) निलंबित - नवीन समाचार Action Taken Against A Senior Officer In Uttarakhand Again On Charges Of Corruption, Deputy General Manager (Finance) Of Uttarakhand Transport Corporation Suspended

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नवीन समाचार, देहरादून, 10 अगस्त 2025 (Uttarakhand Transport Corporation DGM Suspended)। उत्तराखंड में फिर एक वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने उप महाप्रबंधक (वित्त) भूपेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अभियोग संख्या 9/2025 दर्ज हुआ है और वर्तमान में मामले की विवेचना जारी है।

रिश्वत व आय से अधिक संपत्ति का मामला

गौरतलब है कि भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध विजिलेंस ने अनुबंधित बस परिचालकों और ढाबा संचालकों से भुगतान के बदले रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद ही उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का अभियोग दर्ज किया गया। यह मामला बीते दो वर्षों से चर्चा में था और 17 जुलाई को उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था।

अदालत का रुख और जमानत याचिका

भूपेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, किंतु उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश से बाहर न जाने के निर्देश दिए।

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विजिलेंस जांच में उजागर संपत्ति

विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि भूपेंद्र कुमार और उनके परिजनों के बैंक खातों में 59 लाख 82 हजार 300 रुपये अवैध रूप से जमा हुए हैं। इस संबंध में विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए सतर्कता अधिष्ठान जुटा हुआ है।

आदेश व निलंबन अवधि के प्रावधान

परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी द्वारा जारी ताज़ा आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तराखंड परिवहन निगम अधिकारी सेवा (सामान्य) विनियमावली, 2009 के भाग-पांच के विनियम 77 के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि में भूपेंद्र कुमार को वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर, तथा पात्र होने पर महंगाई भत्ता और अन्य अनुमन्य प्रतिकर भत्ते दिए जाएंगे।

हालांकि, इनका भुगतान तभी होगा जब वे लिखित प्रमाण पत्र देंगे कि निलंबन के दौरान किसी अन्य सेवा, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई सेवा नियमों और पारदर्शिता की नीति के तहत की गई है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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