👉💍 नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपित ने बालिग होने पर कर लिया विवाह, नैनीताल हाई कोर्ट ने रद्द किया अभियोग

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2025 (High Court Order on Marriage After Rape of Minor)। नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए अभियोग को रद्द कर दिया है। यह मामला टिहरी गढ़वाल के विशेष न्यायालय (पॉक्सो) से जुड़ा हुआ था, जहां एक युवक पर नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अब युवती बालिग हो चुकी है और उसने उसी युवक से विवाह कर लिया है। विवाह उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत भी है। न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति में अभियोग को जारी रखना पक्षकारों के साथ अन्याय करने के समान होगा।

विवाह पंजीकरण का महत्व और न्यायालय की टिप्पणी

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवक और युवती दोनों ने पेश होकर बताया कि उनकी शादी 5 अगस्त 2024 को विधिवत पंजीकृत हुई थी और वे पति-पत्नी के रूप में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न्यायालय ने यह मानते हुए कि दोनों वयस्क हैं और परस्पर सहमति से विवाह कर चुके हैं, अभियोग को रद्द करने का आदेश पारित किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक है ताकि वास्तविक और ठोस न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

घटना का विस्तृत विवरण

मामले के अनुसार मई 2021 में टिहरी गढ़वाल जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। लड़की की मां ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया था। मामले की सुनवाई टिहरी गढ़वाल के सत्र न्यायालय में लंबित थी। उस समय पीड़िता नाबालिग थी, जबकि वर्तमान में उसकी आयु 22 वर्ष है।

युवक को जमानत के बाद विवाह का निर्णय

मामले में निचली अदालत से युवक को जमानत मिली थी। इसके बाद युवक और युवती ने विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह को विधिवत पंजीकृत भी कर लिया गया। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोग को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि इस मामले में कार्रवाई जारी रहती है तो यह दोनों पक्षों को न्याय से वंचित करने के समान होगा।

सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण

यह निर्णय समाज के लिए एक अहम संदेश है कि न्यायालय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लचीलेपन से निर्णय कर सकता है। विशेषकर जब पीड़िता और आरोपित दोनों वयस्क हो चुके हों और परस्पर सहमति से वैवाहिक जीवन बिता रहे हों। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट हुआ कि पॉक्सो अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग रोकने और वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का विवेकाधिकार कितना महत्वपूर्ण है।

भविष्य में कानूनी प्रक्रियाओं के लिए संकेत (High Court Order on Marriage After Rape of Minor)

इस प्रकरण ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पीड़िता की इच्छा और वर्तमान स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला अन्य लंबित मामलों के लिए भी एक दृष्टांत बन सकता है। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय न केवल कानून के अक्षर बल्कि उसके भाव को भी महत्व देता है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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