👉📄⚖️उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, कहा– ‘जब तक जिंदा हूं छात्रों को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी’

डॉ.नवीन जोशी September 28, 2025 0

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नवीन समाचार, देहरादून, 28 सितंबर 2025 (Chief Minister Dhami on Uttarakhand Paper Leak)। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के हालिया पेपर लीक प्रकरण ने राज्यभर में चर्चा छेड़ दी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण की तह तक जाने के लिए गंभीर जांच करा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वह जीवित हैं, छात्रों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पढ़ें आज ही नैनीताल में सीएम धामी ने इसी मुद्दे पर दिया था बड़ा बयान: नकल माफिया ने रचा है उत्तराखंड में प्रश्न पत्र लीक करने का शडयंत्र, बोले-नहीं गलने दी जाएगी उनकी दाल देखें संबंधित वीडिओ :

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पेपर लीक प्रकरण की गंभीरता और सरकार का रुख

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिरकार परीक्षा के प्रश्नपत्र केवल कुछ ही लोगों तक क्यों पहुंचे और जिन तक ये प्रश्नपत्र पहुंचे उन्होंने तत्काल इसकी सूचना क्यों नहीं दी। धामी ने कहा कि इस मामले में भ्रामक प्रचार कर इसे पेपर लीक का नाम देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने दोहराया कि युवाओं के हित सर्वोपरि हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगी। देखें संबंधित वीडिओ :

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SIT की जांच और अब तक की कार्रवाई

(Chief Minister Dhami on Uttarakhand Paper Leak) UKSSSC PAPER LEAK CASE — पत्रकार वार्ता करते मुख्यमंत्री धामी

प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष जांच दल (SIT) पिछले वर्षों के अभिलेख भी खंगाल रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। SIT ने इस मामले में मुख्य आरोपित खालिद और उसकी बहन साफिया को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक सहायक प्राध्यापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और उप निरीक्षक सहित दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।

विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

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पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर हल्के प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कटाक्ष किया कि कुछ लोग छात्रों के कंधों पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।

पेपर वायरल होने की घटना

21 सितंबर को आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्नपत्र के तीन पन्ने बाहर आए और परीक्षा शुरू होने के मात्र 35 मिनट के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस घटना ने छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और किसी भी दोषी को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा।

नकल विरोधी कानून का प्रभाव

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के परिणामस्वरूप बीते चार वर्षों में 25 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिली हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में नकल माफियाओं की दाल अब नहीं गलने वाली है।

मुख्यमंत्री का छात्रों के प्रति वादा (Chief Minister Dhami on Uttarakhand Paper Leak)

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं और जब तक वे पद पर हैं, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पारदर्शी जांच के बाद दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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