नवीन समाचार, हल्द्वानी, 28 फरवरी 2026 (Supreme Court order in Banbhulpura)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) स्थित बनभूलपुरा (Banbhoolpura) रेलवे अतिक्रमण प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने 24 फरवरी 2026 की सुनवाई के चार दिन बाद 28 फरवरी को आदेश की आधिकारिक प्रति जारी कर दी है। न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवेदन का अवसर देने और इसके लिए पुनर्वास शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 2 माह बाद 28 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।
19 मार्च के बाद लगेंगे पुनर्वास शिविर
न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Uttarakhand State Legal Services Authority) स्थल पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। ये शिविर 19 मार्च 2026 के बाद लगाए जाएंगे और लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।
शिविरों में सदस्य सचिव तथा न्यायिक अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी। न्यायालय ने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्रत्येक परिवार के मुखिया को योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।
कितनी भूमि और कितने परिवार प्रभावित
सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक रेलवे/सरकारी भूमि पर 4,300 से अधिक मकान बने हैं, जिनमें 50 हजार से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। रेलवे परियोजना के तहत लाइन रियलाइन्मेंट के लिए करीब 30.65 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई गई है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी अवगत कराया कि 13 परिवारों के पास छोटे भूखंडों का वैध स्वामित्व है। यदि परियोजना के लिए उनकी भूमि ली जाती है तो विधि अनुसार अधिग्रहण किया जाएगा।
अंतरिम संरक्षण सभी पर लागू नहीं
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम संरक्षण सभी कब्जाधारियों पर सामान्य रूप से लागू नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण अलग-अलग तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।
न्यायालय ने माना कि क्षेत्र में रहने वाले अनेक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आ सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन का अवसर देना न्यायोचित है।
घर-घर संपर्क अभियान के निर्देश
न्यायालय ने यूएसएलएसए को सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की मदद से घर-घर संपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई पात्र परिवार प्रक्रिया से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी नैनीताल (Lalit Mohan Rayal), उप जिलाधिकारी हल्द्वानी तथा अन्य राजस्व अधिकारियों को शिविरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। पात्रता निर्धारण के बाद विस्तृत रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
प्रति परिवार ₹2000 अनुग्रह सहायता
सुनवाई में यह भी बताया गया कि रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रत्येक पात्र परिवार के मुखिया को ढांचे हटाने के मद में छह माह तक प्रति माह 2000 रुपये की अनुग्रह सहायता देंगे। न्यायालय ने जिला प्रशासन को पात्रता जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को निर्देशित किया है।
क्यों महत्वपूर्ण है मामला
यह प्रकरण केवल भूमि विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के पुनर्वास, शहरी नियोजन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। क्या निर्धारित समय सीमा में पात्रता और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? अब अगली सुनवाई और प्रशासनिक कार्यवाही इस दिशा को स्पष्ट करेगी।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Supreme Court order in Banbhulpura) :
Supreme Court order in Banbhulpura, Banbhoolpura Encroachment Supreme Court Order, Haldwani Railway Land Rehabilitation Plan, PMAY Application Camp Uttarakhand, USLSA Special Camp March 2026, EWS Housing Relief Supreme Court, Railway Land Realignment Haldwani, Urban Eviction Legal Update India, Uttarakhand Housing Policy News, Court Directed Rehabilitation Process, Nainital District Banbhoolpura Update, #SupremeCourtIndia #PMAYScheme #BanbhoolpuraCase #UrbanRehabilitation #HousingPolicyIndia
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।