नवीन समाचार, नैनीताल, 26 सितंबर 2026 (91 Nali Land Vested in Government)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में निर्धारित प्रयोजन के विपरीत भूमि का उपयोग किए जाने के सात प्रकरणों में उपजिलाधिकारी नैनीताल के न्यायालय ने कुल 1.822 हेक्टेयर यानी 91 नाली 1 मुट्ठी भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त धारा 166/167 के तहत की गई है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में हुई कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत रखने तथा भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक और कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई थी भूमि
उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक के अनुसार, राजस्व अभिलेखों और स्थलीय जांच में ग्राम कमड़ा तथा ग्राम शीतला, पट्टी मल्ली कुटौली में धार्मिक प्रयोजन के लिए क्रय की गई कुल 1.562 हेक्टेयर भूमि पर कोई धार्मिक गतिविधि संचालित नहीं मिली। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भूमि खाली पाई गई।
इसी प्रकार ग्राम सतबूंगा, पट्टी सतबूंगा में कृषि प्रयोजन के लिए क्रय की गई 0.260 हेक्टेयर भूमि का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा था और मौके पर भूमि बंजर अवस्था में मिली।
संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इसके बाद भूमि क्रय की अनुमति, राजस्व अभिलेखों, अनुमति की शर्तों, उपलब्ध साक्ष्यों और स्थलीय जांच आख्या का परीक्षण किया गया।
सातों प्रकरणों में अंतरण विधि-विरुद्ध पाया गया
परीक्षण में संबंधित भूमि का उपयोग उस विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर उसे क्रय करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उपजिलाधिकारी न्यायालय ने सातों प्रकरणों में संबंधित अंतरणों को विधि-विरुद्ध मानते हुए कुल 1.822 हेक्टेयर भूमि को समस्त भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए।
आदेश के अनुपालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां करने तथा भूमि के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।