त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी, ग्राम पंचायत सदस्य के 208 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के तीन पदों पर होगा मतदान
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 सितंबर (Nainital Administrative News 26 Sept)। नैनीताल जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल (Lalit Mohan Rayal) ने बताया कि जिले के विभिन्न विकासखंडों में ग्राम पंचायत सदस्य के 208 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के तीन रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा।
नामांकन 30 सितंबर और एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक होंगे। तीन अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, चार अक्टूबर को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी तथा पांच अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 12 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक और मतगणना 14 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
नामांकन पत्रों की बिक्री, प्राप्ति, जांच और निर्वाचन प्रतीक आवंटन सहित सभी प्रक्रियाएं संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर होंगी। जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, वहां आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
विकासखंड रामनगर में ग्राम पंचायत सदस्य के 16 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक, कोटाबाग में ग्राम पंचायत सदस्य के 12 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक, हल्द्वानी में ग्राम पंचायत सदस्य के 20, भीमताल में 18, धारी में ग्राम पंचायत सदस्य के 38 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक, रामगढ़ में 19, बेतालघाट में 46 तथा ओखलकांडा में ग्राम पंचायत सदस्य के 39 पदों पर उपचुनाव होगा।
मेडिकल, बैलिस्टिक्स और साइबर साक्ष्य पर न्यायिक एवं विधिक अकादमी में प्रशिक्षण
उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (Uttarakhand Judicial and Legal Academy), भवाली के सभागार में चिकित्सकीय विधिशास्त्र (Medical Jurisprudence), बैलिस्टिक्स साक्ष्य (Ballistics Evidence), साइबर अपराध (Cyber Crime) तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (Electronic Evidence) की स्वीकार्यता एवं मूल्यांकन विषय पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन, चिकित्सा, विधि-विज्ञान, बैलिस्टिक्स और साइबर विशेषज्ञों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में साक्ष्यों की पहचान एवं संकलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, साइबर अपराध की जांच, विधि-विज्ञान साक्ष्यों की उपयोगिता तथा न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता और मूल्यांकन के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की गयी। वक्ताओं ने कहा कि बदलते अपराधों के स्वरूप में चिकित्सकीय, बैलिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैज्ञानिक समझ तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) ने अल्मोड़ा के तिहरे हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलन, प्राथमिकी और सामान्य डायरी में प्रविष्टि, पंचनामा, साक्ष्य को सील करना तथा लैपटॉप और सीडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सही तरीके से संभालना जैसे छोटे बिंदु भी पूरे विचारण की दिशा तय कर सकते हैं।
उन्होंने साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृंखला (Chain of Custody) को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि घटनास्थल पर ही साक्ष्य सील और पंचनामा तैयार हो। इसके बाद मालखाने में जमा, मालखाना पंजी और सामान्य डायरी में प्रविष्टि तथा फिर विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (Forensic Science Laboratory) भेजने की प्रक्रिया में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी (Justice Ravindra Maithani) ने कहा कि विवेचना केवल पुलिस का कार्य नहीं है और वर्तमान समय में चिकित्सकीय, बैलिस्टिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने साक्ष्य की न्यायालय में स्वीकार्यता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
अकादमी के निदेशक प्रदीप पंत (Pradeep Pant) ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझना, घटनास्थल से विधि-विज्ञान प्रयोगशाला तक साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृंखला मजबूत करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों को संवैधानिक दायरे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बेहतर समन्वय विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बाल, रक्त अथवा अन्य सामग्री घटनास्थल पर ही सील होनी चाहिए और बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना आवश्यक है तथा नार्को (Narco) और पॉलीग्राफ (Polygraph) जांच जबरन नहीं करायी जा सकती। कार्यक्रम में अपर निदेशक शादाब बानो (Shadab Bano) और रजिस्ट्रार योगेश कुमार गुप्ता (Yogesh Kumar Gupta) सहित अन्य अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिभागी उपस्थित रहे।
मुक्तेश्वर में 4.54 करोड़ की लागत से सतही वाहन पार्किंग और प्रांगण का निर्माण शुरू
नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर (Mukteshwar) में पुलिस थाने के निकट 454.68 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित सतही वाहन पार्किंग एवं प्रांगण (Surface Parking and Plaza) का निर्माण शुरू होने जा रहा है। शनिवार को निर्माण कार्य का कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा (Ram Singh Kaड़ा) ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया।
क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही पार्किंग की मांग पूरी होने से मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को यातायात जाम से राहत मिलने तथा वाहन खड़े करने की सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद जतायी गयी। कार्यक्रम में मंत्री कैड़ा ने कहा कि मुक्तेश्वर प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है और यहां सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता में है। पार्किंग और प्रांगण बनने से यातायात व्यवस्था के साथ स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी सुविधा मिलने की बात उन्होंने कही।
कार्यक्रम में रामगढ़ के भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकित पांडे (Ankit Pandey), धारी मंडल अध्यक्ष कृष्ण चंद्र (Krishna Chandra), जिला पंचायत सदस्य ज्योति आर्या (Jyoti Arya), कमलेश बिष्ट (Kamlesh Bisht), गुड्डू नयाल (Guddu Nyal), संजय नयाल (Sanjay Nyal), पवन डंगवाल (Pawan Dangwal), कृष्णा बिष्ट (Krishna Bisht), हरेंद्र नयाल (Harendra Nyal) और राजेंद्र कुमार (Rajendra Kumar) सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
मंत्री की ओर से जारी जानकारी में परियोजना को क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने से जोड़ते हुए कहा गया है कि निर्माण पूरा होने के बाद मुक्तेश्वर में वाहनों के दबाव को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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