प्रवक्ता भर्ती की तिथियों और होमगार्ड भर्ती में रोस्टर उल्लंघन पर गहरा आक्रोश, अभ्यर्थियों ने उठाई न्याय की मांग

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2026 (Lecturer and Home Guard Recruitments)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में इन दिनों सरकारी भर्तियों की प्रक्रियाओं को लेकर बेरोजगार युवाओं और विभिन्न संगठनों में भारी असंतोष व्याप्त है। एक ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission-UKPSC) द्वारा प्रवक्ता (Lecturer) भर्ती की परीक्षा तिथियों के निर्धारण में भारी विसंगतियां सामने आई हैं, तो दूसरी ओर होमगार्ड (Home Guard) भर्ती में आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इन दोनों ही गंभीर विषयों को लेकर अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने शासन-प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है।

प्रवक्ता भर्ती: परीक्षा कैलेंडर में असमानता और धांधली का अंदेशा

(Lecturer and Home Guard Recruitments) Nainital Court News 20 April 2026 Nainital Advocates Boycott Judges (Congressi Demands Action Against Congress Leader 3 Teacher Organizations on the Path of Agitationप्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता पदों के 16 विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने फरवरी 2026 में जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया, उसमें केवल 4 विषयों (भौतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी और इतिहास) की ही तिथियां घोषित की गईं, जबकि शेष 12 विषयों की परीक्षा दिसंबर 2026 तक टाल दी गई है। अभ्यर्थियों के अनुसार, एक ही भर्ती में तैयारी के लिए किसी विषय को 2 माह और किसी को 10 माह का समय मिलना न्यायोचित नहीं है।

अभ्यर्थियों ने कांग्रेस (Congress) के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Ganesh Godiyal) को पत्र लिखकर अवगत कराया कि 9 और 10 मई को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी पीजीटी (PGT) की परीक्षाएं हैं। UKPSC द्वारा उसी समय उत्तराखंड की परीक्षा आयोजित करने से अभ्यर्थियों से चयन का एक अवसर छिना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रवेश पत्रों (Admit Cards) में बार-बार किए जा रहे बदलाव और अनुक्रमांक (Roll Number) बदलने से अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में धांधली की आशंका भी व्यक्त की है।

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होमगार्ड भर्ती में रोस्टर नियमों की अनदेखी पर शिल्पकार सभा का रोष

नैनीताल (Nainital) में आयोजित शिल्पकार सभा (Shilpkar Sabha) की मासिक बैठक में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (Home Guards & Civil Defence) द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी 920 पदों की भर्ती विज्ञप्ति पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। सभा के अध्यक्ष रमेश चंद्रा (Ramesh Chandra) के अनुसार, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्ग को 19 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, जिसके आधार पर 920 पदों में से लगभग 175 पद आरक्षित होने चाहिए थे, किंतु विज्ञप्ति में मात्र 48 पद ही दर्शाए गए हैं।

सभा के वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की कि राज्य के 11 जनपदों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शून्य पद दर्शाना संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। सभा के सलाहकार पीआर आर्य (PR Arya) और मंत्री अनिल गोरखा (Anil Gorkha) ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। सभा ने इस बात पर भी दुःख जताया कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग के 14 विधायक (MLA) होने के बावजूद इस विषय पर जनप्रतिनिधियों का मौन रहना चिंताजनक है।

शासन से पुनर्विचार की मांग

दोनों ही मामलों में अभ्यर्थियों और संगठनों ने राज्य सरकार (State Government) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रवक्ता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने तिथियों के पुनः निर्धारण की अपील की है ताकि सभी को तैयारी का समान समय मिल सके और वे अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी सम्मिलित हो सकें। वहीं, शिल्पकार सभा ने होमगार्ड भर्ती विज्ञप्ति की समीक्षा कर रोस्टर नियमों के अनुरूप पदों के पुनर्निर्धारण की मांग की है।

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क्या आपको लगता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में इस प्रकार की तकनीकी और संवैधानिक त्रुटियां जानबूझकर की जा रही हैं या यह प्रशासनिक शिथिलता का परिणाम है?

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