उत्तराखंड में भूमि विवादों पर पुलिस का सीधा हस्तक्षेप समाप्त: अब ‘लैंड फ्रॉड कमेटी’ की संस्तुति के बिना दर्ज नहीं होगी प्राथमिकी
नवीन समाचार, देहरादून, 6 अप्रैल 2026 (No Direct Police Intervention in Land)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की धामी सरकार ने भू-संपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण की दिशा में एक युगांतकारी निर्णय लेते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। राज्य के मैदानी जनपदों में निरंतर बढ़ते भूमि धोखाधड़ी के प्रकरणों और उनमें पुलिस … Read more