📚 18 साल से सुगम में तैनात शिक्षक ने स्थानांतरण पर लगाई रोक की गुहार, हाई कोर्ट ने मांगा परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों की उपलब्धियों का रिकॉर्ड

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अगस्त 2025 (High Court Sought Record of Results-Achievments)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक लंबे समय से सुगम क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा अपने स्थानांतरण को चुनौती देने पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षक द्वारा पढ़ाए गये वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों के पिछले दस वर्षों के बोर्ड परीक्षा परिणाम का विस्तृत ब्योरा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

पढ़ाए विद्यार्थियों का विवरण भी तलब

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि पिछले दस वर्षों में याचिकाकर्ता द्वारा पढ़ाए गये विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में उपलब्धियों और उनके विभिन्न पदों तक पहुंचने का विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

शिक्षक का स्थानांतरण पिथौरागढ़ के दुर्गम विद्यालय में

प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह, जो वर्तमान में ऊधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज बरखेड़ा में वाणिज्य विषय पढ़ा रहे हैं, को हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद के एक दुर्गम विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनका कहना है कि जिस विद्यालय में उनका स्थानांतरण हुआ है, वहां वाणिज्य विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। इस कारण उनका स्थानांतरण शिक्षा स्थानांतरण अधिनियम का उल्लंघन है।

18 साल 9 माह से सुगम में सेवा

याचिकाकर्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि वह सुगम क्षेत्र में 18 वर्ष 9 माह की लंबी सेवा दे चुके हैं। जबकि दुर्गम क्षेत्रों में उनकी सेवा बहुत कम रही है। उनका कहना है कि यदि विभाग उन्हें ऐसे विद्यालय में भेजे जहां वाणिज्य विषय पढ़ाने का अवसर हो तो वह वहां जाने को तैयार हैं।

सरकार की दलील

वहीं सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि स्थानांतरण अधिनियम के अनुसार सुगम और दुर्गम में कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार की जाती है। इस आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया की गई है। याचिकाकर्ता लंबे समय से सुगम में सेवाएं दे रहे हैं और इस कारण अब उन्हें दुर्गम विद्यालय में भेजा गया है।

न्यायालय की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि शिक्षक की तैनाती कहां करनी है, यह विभाग का अधिकार है। इस दौरान न्यायालय ने सेना के जवानों की तैनाती का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार सैनिकों को भी कठिन परिस्थितियों में जाना पड़ता है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी अपनी सेवाएं जहां आवश्यकता हो वहां देनी चाहिए।

25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई (High Court Sought Record of Results-Achievments)

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि पिछले दस वर्षों में याचिकाकर्ता द्वारा पढ़ाए गये विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में उपलब्धियों और उनके विभिन्न पदों तक पहुंचने का विवरण भी प्रस्तुत किया जाये। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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