नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2026 (Relief from HC For Tender Conditions)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल नगर पालिका परिषद (Nainital Municipal Council) द्वारा पर्यटन शुल्क वसूली के लिए जारी निविदा (Tender) की शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात अब बाहरी राज्यों या अन्य विभागों के अनुभव वाले निविदादाता (Bidders) भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने नगर पालिका द्वारा अनुभव की शर्त में ढील दिए जाने के बयान के आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल नगर पालिका ने आगामी वर्ष के लिए पर्यटन शुल्क वसूली हेतु एक निविदा सूचना जारी की थी, जिसके खंड 14 (Clause 14) को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि निविदा में ‘पहाड़ी राज्यों के स्थानीय निकाय’ से ही तीन वर्ष के अनुभव की शर्त केवल कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए रखी गई है। याचिका में कहा गया था कि मसूरी और नैनीताल के अतिरिक्त अब कहीं भी प्रवेश शुल्क वसूली की व्यवस्था शेष नहीं है, ऐसे में इस शर्त के कारण प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।
न्यायालय में नगर पालिका ने दी शर्तों में ढील
मामले की सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पटनी ने कार्यकारी अधिकारी रोहिताश शर्मा द्वारा दाखिल पूरक हलफनामा (Supplementary Affidavit) प्रस्तुत किया। नगर पालिका ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि निविदा की शर्तों को अब और अधिक व्यापक बना दिया गया है।
तीन वर्ष की शर्त में राहत: अब किसी भी बोलीदाता को केवल इस आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा कि उसके पास किसी पहाड़ी राज्य के स्थानीय निकाय का ही तीन वर्ष का अनुभव नहीं है।
दो करोड़ की शर्त यथावत: हालांकि, दूसरी शर्त जिसमें किसी एक वर्ष में 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के संबंधित कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है, वह यथावत बनी रहेगी।
याचिकाकर्ता ने जताई सहमति और याचिका निस्तारित
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने नगर पालिका द्वारा दी गई इस छूट पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परिषद के इस रुख के पश्चात अब उनकी मूल शिकायत का समाधान हो गया है। न्यायालय ने नगर पालिका के इस बयान को रिकॉर्ड (Record) पर लेते हुए रिट याचिका (Writ Petition) का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय से अब पर्यटन शुल्क वसूली की निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है, जिससे नगर पालिका के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।
इस न्यायिक निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकारी निविदाओं में ऐसी शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करती हों। अब अन्य अनुभवी फर्में भी नैनीताल में पर्यटन शुल्क वसूली के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकेंगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।