प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से कुमाऊं के 32 हजार से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, 2721 संस्थानों ने उठाया लाभ

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 30 मई 2026 (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana-PMVBRY)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुमाऊं (Kumaon) मंडल में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। योजना के तहत अब तक 2721 संस्थानों ने भागीदारी करते हुए 32,818 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाली इस योजना का लाभ न केवल युवाओं को मिल रहा है, बल्कि रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana-PMVBRY, Prime Minister has announced the implementation of Pradhan Mantri Viksit  Bharat Rozgar Yojana from the ramparts of Red fort today. – Security  Printing Press – SPMCIL- Department of Economic Affairsकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आंकड़ों के अनुसार योजना लागू होने के बाद से कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी संख्या में संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ा है। इससे युवाओं को रोजगार के साथ-साथ भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है।

रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की गई है योजना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), ग्रामीण उद्यमों तथा अन्य सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार संबंधी योग्यता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

2529 प्रतिष्ठानों को मिलना शुरू हुआ लाभ

ईपीएफओ की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने वाले 2721 संस्थानों में से 2529 प्रतिष्ठानों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। वहीं 192 प्रतिष्ठान ऐसे हैं, जिन्हें तकनीकी कारणों से अभी लाभ नहीं मिल पाया है।

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बताया गया है कि इन प्रतिष्ठानों के ट्रेड नेम और पैन कार्ड में दर्ज नामों में अंतर होने के कारण प्रक्रिया लंबित है। संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार के लिए सूचित किया गया है। दस्तावेजों में संशोधन के बाद उन्हें भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

अधिक से अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त आकाश वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को कुमाऊं में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। संस्थानों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने तथा उन्हें ईपीएफओ से जोड़ने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे रोजगार के साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।

कर्मचारियों का पीएफ हड़पने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

इधर कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि जमा न करने वाले डिफाल्टर ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की गई है। ईपीएफओ अब ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया अपनाएगा।

ईपीएफओ के सहायक आयुक्त दयानिधि वत्स ने बताया कि केंद्र सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली (General Financial Rules) में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) में पंजीकृत उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रखते हैं या उनकी भविष्य निधि राशि जमा नहीं करते। यहाँ क्लिक करके आप भी पात्र होने पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से श्रमिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा होगी और सरकारी व निजी संस्थानों में श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

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